प्रमंडलीय आयुक्त ने किया प्रमंडल स्तरीय विभिन्न विभागों की समीक्षा,

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने प्रमंडल  स्तरीय  आईसीडीएस, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, बाल संरक्षण, दिव्यांग जन कल्याण से संबंधित विभागों के प्रमंडल एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ उन विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में आयुक्त के विशेष कार्य पदाधिकारी दिलीप कुमार देव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवव्रत मिश्रा, उप निदेशक सामाजिक सुरक्षा कुमार सत्यकाम, उप निदेशक कल्याण कौशल किशोर पासवान एवं मुंगेर प्रमंडल के सभी जिलों के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई, सहायक निदेशक दिव्यांग जन कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी तथा अन्य  थे।

सर्वप्रथम कल्याण विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जानकारी ली कि कितने मामलों मे प्राथमिकी दर्ज हुई, कितने मामलों में मुआवजा प्रदान किया गया, कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और कितने मामले लंबित है। बारी-बारी से जिलावार जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई। बेगूसराय जिला में 192 मामलों में 116 मामलों में फाइनल फार्म सबमिशन नही होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए बेगूसराय जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को स्थिति में सुधार लाने हेतु अपने स्तर से समीक्षा एवं अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी को स्वयं पूर्व से लंबित एक-एक मामलों की समीक्षा कर निष्पादित करने का निदेश दिया गया। वहीं मुंगेर जिला में 250 मामले चार्ज सीट के लिए लंबित रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। खगड़िया जिला में भी काफी मामलों के लंबित रहने पर असंतोष व्यक्त किया गया। समीक्षोपरांत आयुक्त ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को थानावार लंबित मामलों की सूची उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही सभी पुलिस अधीक्षक को अपने स्तर से प्राप्त सूची के आलोक में सभी संबंधित थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर 15 दिनों के अंदर निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस थाना प्रभारी के स्तर से शिथिलता बरती गयी है, उनके विरूद्ध कार्रवाई करें। आयुक्त ने सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रोएक्टिव होकर सभी संबंधित पक्षों से समन्वय करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें, आपके कार्यांे में सक्रियता दिखनी चाहिए और अपने कार्यशैली में सुधार लाएं। साथ ही उप निदेशक कल्याण को भी अपने स्तर से लंबित मामलों की समीक्षा कर निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया।

आईसीडीएस के अंतर्गत सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों से पोषण माह में चल रहे गतिविधियों की जानकारी ली गयी। निर्देेश दिया कि प्रखंड स्तर पर विभिन्न गतिविधियों से संबंधित पोषण मेला/शिविर का आयोजन करते हुए इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराएं और आम जन में जागरूकता लाएं। इसके लिए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, सभी संबंधित विभागों की सहभागिता भी सुनिश्चित कराएं। पोषण माह की रैकिंग की समीक्षा में अब तक प्राप्त रैंकिंग पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि पता करें कि किस वजह से रैंकिंग प्रभावित हो रही है। जिलाधिकारी स्तर से बैठक करा कर सभी संबंधित विभागों के सहभागिता एवं जवाबदेही तय करते हुए रैंकिंग को बेहतर बनाएं। एनआरसी की समीक्षा में आयुक्त ने कहा कि इसमें मुख्य भूमिका आईसीडीएस की है। सीडीपीओ को जवाबदेही दें कि वे सभी एलएस के माध्यम से कुपोषित बच्चों की सूची तैयार कर के रखें एवं एनआरसी के माध्यम से पोषण मुहैया करायी जाए। बेगूसराय जिला के बलिया में एनआरसी केंद्र निष्क्रिय रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए बेगूसराय सदर में इसको स्थापित करने हेतु जिलाधिकारी को पत्र देने का निर्देश दिया गया, ताकि सिविल सर्जन को जगह चिन्हित कर यथाशीघ्र बेगूसराय सदर में एनआरसी संचालित कराने को कहा गया। आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण की समीक्षा में कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में शिकायतें मिलती रहती है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीडीपीओ एवं एलएस को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए कहा गया। मुख्यम मंत्री कन्या उत्थान योजना एवं प्रधान मंत्री मातृवंदन योजना की भी समीक्षा की गयी। कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शून्य से दो वर्ष के बच्चों की ट्रैकिंग कराते हुए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के माध्यम से सूची प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करें। टीकाकरण के संबंध में यह बात प्रकाश में आया कि डोर टू डोर टीकाकरण कार्य में एएनएम, अपने विधिवत पोषाक एवं समय पर विजीट नहीं किए जाने के कारण टीकाकरण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को निर्देश देने को कहा गया।

आयुक्त ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा में दिव्यांग जनों को उसकी पहचान एवं उन्हें यूडीआईडी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने से उनके हित में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। अभी भी काफी संख्या में दिव्यांग जनों को यूडीआईडी कार्ड दिया जाना बाकी है। अभियान के तह प्रत्येक प्रखंड में व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए यूडीआईडी शिविर का आयोजन कराएं। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को अगले दो माह में शत प्रतिशत इस कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया। उप निदेशक सामाजिक सुरक्षा को अपने स्तर से समुचित कैंप का आयोजन के संबंध में समीक्षा और अनुश्रवण करते हुए इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। बुनियाद केंद्र को सक्रिय रखने एवं नियमित रूप में निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। बाल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा में जरूरतमंद को चिन्हित कर प्रायोजन एवं परवरिश योजना का लाभ दिलाने का निदेश दिया गया।