दो माह के अंदर आवास निर्माण के लंबित सभी मामलों को शत प्रतिशत करें पूर्ण : डीएम,

जिले में प्रधान मंत्री एवं मुख्य मंत्री आवास योजना निर्माण की धीमी गति पर ज़िलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने संबंधित कर्मियों से क़हा कि आप निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति ससमय नहीं कर पाएंगे। दो माह के अंदर आवास निर्माण के लंबित सभी मामलों को शत प्रतिशत पूर्ण करें। वो आज समाहरणालय संवाद कक्ष में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह सहित अन्य  थे।

 जिले में प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा शौचालय निर्माण योजना की प्रखंडवार समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत कुछ प्रखंडों में निर्माण कार्य की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लंबित एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवास निर्माण योजना के कार्यांे को दो माह के अंदर पूर्ण करें। आवास सहायकों को प्रत्येक कार्य दिवस को क्षेत्र भ्रमण कराएं तथा उनसे अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें कि किन पंचायतों में कितने आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ है अथवा पूर्ण होने की स्थिति में है। यदि लाभूकों द्वारा प्रथम किस्त की राशि लेकर आवास निर्माण नहीं कराया जा रहा है, तो उनसे बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए आवास निर्माण कराने के लिए प्रेरित करें। यदि इसके बाद भी उनके द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया जाए तो पदाधिकारी स्वयं उनसे मिल कर उनकी समस्या से अवगत हो निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं। वहीं दूसरी एवं तीसरी किस्त की राशि के भुगतान पर भी जिलाधिकारी ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रथम किस्त भुगतान के बाद निर्धारित निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तो वैसे आवासों को चिन्हित कर द्वितीय एवं तृतीय किस्त की भी राशि उपावंटित कराएं, ताकि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण आवास निर्माण कार्य पूरा हो सके। इसके अलावे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत चिन्हित लाभूकों को भी जल्द से जल्द राशि उपावंटित करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने विश्व शौचालय दिवस के मद्देनजर संभावित कार्यक्रम के तहत कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके तहत संभावित कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें तथा उस अनुरूप शौचालय निर्माण कार्य भी कराएं। जिन जिन लाभुकों द्वारा शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उन्हें चिन्हित कर उनकी सूची बनाएं तथा उनके राशि भुगतान की कार्रवाई करें। वहीं जिनके द्वारा निर्माण कार्य अधूरा है अथवा अब भी कराया जा रहा है, उनका भी जियो टैगिंग कराकर राशि भुगतान की कार्रवाई के लिए अनुमोदित करें। इसके अलावे संचालित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने ससमय सभी कार्यांे को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया।