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स्वच्छता ही सेवा 2024 की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक,

प्रधान मंत्री एवं मुख्य मंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने व्यक्त की नाराजगी,

ग्रामीण विकास विभाग एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा 2024 की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में टेटिया बंबर प्रखंड कार्यालय के सभागार  हुई।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सहित अन्य थे।
 प्रधान मंत्री एवं मुख्य मंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों को जो भी लक्ष्य दिया गया है उसको शत प्रतिशत पूरा करें। सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रधान मंत्री आवास योजना की सभी किस्तों की राशि को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वितरित करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरे फेज की राशि को भी सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चिन्हित लाभुकों को देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें, लक्ष्य में पीछे रहने वाले अथवा कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी आवास सहायकों और पंचायत सचिव के साथ बैठक करें और उनसे स्थलीय निरीक्षण कराएं, जरूरत पड़े तो अंचलाधिकारी स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण करें। स्थलीय निरीक्षण के आभाव में ही कार्य की प्रगति धीमी दिख रही है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं, जिनके द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान लाभुकों से भी बात करें, यदि उनके द्वारा आवास निर्माण में शिथिलता बरती जाए तो उन्हें समझाएं और जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने कहें। निर्माण कार्य पूरा करने वाले लाभुकों से सर्टिफिकेट भी लें।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य मंत्री आवास योजना के प्रगति की स्थिति भी अच्छी नहीं है, उसमें सुधार करें और प्रगति लाएं। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी पंचायतों में शिविर लगाकर लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं सभी अधिकारियों को डबल्यूपीयू को भी शत प्रतिशत फंक्शनल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डबल्यूपीयू के माध्यम से बनने वाले खादों को बाजार तक पहुंचाएं, ताकि उस खाद से किसान भी लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

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