आसन्न बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के बीच जिला कार्मिक कोषांग, मुंगेर ने गंभीर लापरवाही उजागर की है। कोषांग द्वारा जारी पत्रांक-34 (दिनांक 06.08.2025) और पत्रांक-37 (दिनांक 10.09.2025) के माध्यम से जिले के सभी कार्यालय प्रधानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत सभी स्तर/सभी संवर्ग (संविदा कर्मी, महिला/पुरुष, नवपदस्थापित, स्थानान्तरण उपरान्त पदस्थापित कर्मी सहित) की सूची निर्धारित प्रपत्र में 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराएं।
समीक्षा में पाया गया कि जिले के कई केंद्र एवं राज्य सरकार, नगर निकाय, बैंक और पीएसयू कार्यालयों ने अब तक अपेक्षित डाटा उपलब्ध नहीं कराया है। यह स्थिति निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य में गंभीर चूक मानी जा रही है।
जिला प्रशासन ने दो टूक कहा है कि दो दिनों की अंतिम मोहलत के भीतर सभी कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सूची कोषांग को सौंपें। अन्यथा समीक्षा के उपरांत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की प्रासंगिक धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब सवाल यह है कि— क्या लापरवाह कार्यालय प्रधान समय रहते डाटा उपलब्ध कराएंगे? या फिर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई से गुजरना होगा?
