समाहरणालय सभाकक्ष में मंगलवार को जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर की अध्यक्षता में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित CWJC/MJC मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तर पर लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की गई तथा इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए।
बैठक में नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पंकज कुमार गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी CWJC/MJC मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने-अपने लंबित मामलों की सूची तैयार करे तथा कितने मामलों का निष्पादन हुआ है उसका अद्यतन प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत करे, ताकि विभागवार प्रगति स्पष्ट हो सके।
उन्होंने विशेष रूप से कहा कि MJC के मामलों को गंभीरता से लें और निष्पादन कार्य में तेजी लाएं। यदि किसी मामले में ‘ओथ’ (शपथपत्र) के अभाव में कार्य रूका हुआ है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि ओथ संबंधी कारणों से कोई मामला लंबित नहीं रहना चाहिए।
जिलाधिकारी ने किला परिसर स्थित खास महाल की सभी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करने के भी निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि एक सप्ताह के भीतर स्थलीय निरीक्षण कर अतिक्रमित भूमि की पहचान की जाए और उसे अतिक्रमणमुक्त किया जाए।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों से अपेक्षा की कि समयबद्ध तरीके से कार्रवाई कर न्यायालय से संबंधित सभी मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें।
