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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभुकों को मिला स्वीकृति पत्र, पूर्ण आवासों में कराया गया गृह प्रवेश

 

मुंगेर, 20 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के क्रम में गुरुवार को मुंगेर जिले में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यस्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

मुंगेर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने की। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभुकों को आवास निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। वहीं योजना के तहत पूर्ण हो चुके नवनिर्मित आवासों में लाभुकों के गृह प्रवेश के लिए चाभी भी उपलब्ध कराई गई।

कार्यक्रम में मुंगेर के विधायक कुमार प्रणय, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, आवास सहायक सहित बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभुक उपस्थित रहे।

जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना उद्देश्य

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। योजना के माध्यम से आवासविहीन तथा कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित आवास का निर्माण कराने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पूर्ण हो चुके आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी संपन्न कराया गया। अपने पक्के आवास का सपना पूरा होने पर लाभुक परिवारों में खुशी और उत्साह देखने को मिला। लाभुकों ने सरकार एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

पारदर्शी तरीके से हो लाभुकों का चयन

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के पात्र लाभुकों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए और स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र परिवार आवास योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

कार्यक्रम में अधिकारियों ने लाभुकों को आवास निर्माण के साथ स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के महत्व की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि आवास महज एक भवन नहीं, बल्कि गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की आधारशिला है।

लंबित आवासों को शीघ्र पूरा कराने पर जोर

जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन की लगातार समीक्षा की जा रही है। लंबित आवासों को शीघ्र पूरा कराने, निर्माणाधीन आवासों की नियमित निगरानी करने तथा लाभुकों को समय पर योजना की राशि एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

डॉ. सुरेश कुमार

पत्रकार, डिजिटल दर्पण न्यूज़

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