मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में 4 वर्षों से अधूरा आईटी भवन, SSAI ने सम्राट चौधरी से निर्माण पूरा कराने की उठाई मांग
मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में 4 वर्षों से अधूरा आईटी भवन, SSAI ने सम्राट चौधरी से निर्माण पूरा कराने की उठाई मां
मुंगेर, हवेली खड़गपुर। सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SSAI) के बिहार प्रदेश महासचिव ईशु यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजकर हवेली खड़गपुर प्रखंड में पिछले चार वर्षों से अधूरे पड़े सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) भवन का निर्माण कार्य अविलंब पूरा कराने की मांग की है।
ईशु यादव ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 मई 2022 को किया था। इसके बावजूद चार वर्ष बीत जाने के बाद भी भवन का निर्माण अधूरा पड़ा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में निराशा है।
उन्होंने बताया कि हवेली खड़गपुर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गृह एवं विधानसभा क्षेत्र होने के कारण यहां के लोगों को विकास कार्यों के शीघ्र पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन तकनीकी अड़चनों के कारण आईटी भवन का निर्माण लंबे समय से बंद है, जिससे यह अधूरा भवन असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं।
SSAI ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का वर्तमान भवन वर्ष 1952 का बना हुआ है, जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है, दीवारों में दरारें हैं और कर्मचारियों के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में बनी रहती है। वहीं, अंचल कार्यालय के डेटा सेंटर में पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण सरकारी अभिलेखों के रख-रखाव और डिजिटल सेवाओं के संचालन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
संगठन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय निर्देश जारी करें, तकनीकी बाधाओं को शीघ्र दूर कराएं तथा संवेदक को समयबद्ध ढंग से आईटी भवन का निर्माण पूरा करने का निर्देश दें। SSAI का कहना है कि भवन के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर डिजिटल एवं प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध होंगी और सरकारी कार्यों में भी पारदर्शिता एवं गति आएगी।
प्रदेश महासचिव ईशु यादव ने कहा कि क्षेत्र की जनता को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है और उन्हें उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे पर सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर निर्माण कार्य को पूरा कराएगी।
